पॉलिसी न होने से ई-वाहनों की खरीद में गिरावट, रोड टैक्स में छूट बंद
राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण मंहगा हो गया है। ई-वाहन पॉलिसी के समाप्त होने से रोड टैक्स में मिल रही छूट खरीदारों को नहीं मिल रहा है। इस वजह से ई-वाहन खरीदने पर पंजीकरण 10 फीसदी तक मंहगा हो गया है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की ईवी पाॅलिसी 30 जून का समाप्त हो चुकी है। इसे कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। लेकिन अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इसकी जगह पर नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू की जाएगी। लेकिन यह कब लागू होगी इसको लेकर अभी फिलहाल परिवहन विभाग की ओर से कोई तारीख तय नहीं की गई है। मौजूदा समय में पाॅलिसी नहीं लागू होने से नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक कुल पंजीकरण होने वाले वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हो। अगस्त 2020 से देखें दो अब तक दिल्ली में दो लाख 15 हजार इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। साल प्रति साल इन वाहनों का प्रतिशत बढ़ भी रहा था। लेकिन अब इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। वाहनों की खरीद में गिरावट आने को लेकर कई ई-वाहन विक्रेता नौ सितंबर को दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलाेत से मुलाकात भी करेंगे।
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